गंगापूर (प्रतिनिधी)
गंगापूर शहरातील बेकायदेशीर कत्तलखाने त्वरित बंद करावे या मागणीसाठी गंगापूर येथील नगरपरिषद कार्यालयासमोर गोरक्षक दल, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व इतर हिंदुत्ववादी संघटना यांच्या कार्यकर्त्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
उपविभागीय अधिकारी डॉ अरुण ज-हाड यांनी कारवाईसाठी दोन दिवस मागीतले. परंतु आधी कारवाई मग उपोषण मागे घेणार असल्याचा पावित्रा उपोषण कर्त्यांनी घेतल्याने उपोषण सुरूच. कत्तलखाने बंद करण्याच्या मागणीसाठी १७ जानेवारी २०२२ व ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी निवेदन दिले होते परंतु नगरपालिका प्रशासनाने अद्याप पर्यंत यावर कुठलीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे उपोषणाच्या मार्गाचा अवलंब करावा लागत असल्याचे गोरक्षकदलाचे कार्यकर्ते मनिष वर्मा यांनी सांगितले.
संपुर्ण महाराष्ट्रात गोवंश हत्या बंदीचा कायदा असताना देखील गंगापूर शहरांमध्ये अनेक ठिकाणी छुप्या मार्गाने गोहत्या सुरू असल्याचे दिसून आले. पोलीस प्रशासनाने अनेक वेळा बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर कारवाई करून असंख्य गाई बैल यांना जीवनदान देऊन गोकुळधाम गोशाळेत पाठवले आहे. प्राण्यांची हत्या झाल्यानंतर त्यांचे उर्वरीत अवयव व मांस शहराच्या कडेला इतरत्र फेकले जाते. त्यामुळे दुर्गंधी पसरून आरोग्यास धोका निर्माण होत आहे. तसेच रक्त मिश्रित पाणी गोदावरी नदीत जाऊन मिळते त्यामुळे पाणी दूषीत होऊन आरोग्यास धोका निर्माण होतो आहे.भारतीय संस्कृतीमध्ये गायीस मातेचा दर्जा दिला आहे गाईचे दूध व तिचे शेन गोमुत्राचे मानवी आरोग्यासाठी उपयुक्त आहे. त्यामुळे गोवंशाचे जतन करण्यासाठी गोवंश हत्या बंदीबाबत कायदा करण्यात आला मात्र तरीही शहरात अवैधरीत्या गोवंशाची कत्तल सर्रासपणे होत आहे. त्यामुळे जोपर्यंत शहरातील बेकायदेशीर कत्तलखाने बंद होत नाही तोपर्यंत आमरण उपोषण सुरूच राहील असे गोशाळेचे अध्यक्ष चंद्रकांत लांडे यांनी स्पष्ट केले आहे.यावेळी प्रांत गोरक्ष प्रमुख राजेश जैन, मनीष वर्मा , डॉ आबासाहेब शिरसाट,श्रीकांत नावंदर, आकाश शहाणे,योगेश नाबरिया गणेश पुराणिक विहीप अध्यक्ष सचिन रहाणे, अविनाश कुलकर्णी तसेच अनेक हिंदुत्ववादी गोरक्षक उपस्थित होते.
रात्री उशीरा नप प्रशासक तथा उपविभागिय अधिकारी डॉ. अरुण जऱ्हाड व मुख्याधिकारी पल्लवी अंभोरे यांनी उपोषण कर्त्यांची भेट घेऊन मागण्यांबाबत चर्चा केली तसेच मागण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक दोन दिवसाचा कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने उपोषण स्थगीत करण्याची विनंती केली मात्र उपोषण कर्त्यांनी प्रत्यक्ष कारवाई होत नाही तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने यावर संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन निर्णय घेऊ असे अश्वासन दिले.
