मुख्यमंत्र्यांची मराठा आरक्षणावर घोषणा, निजामकालीन नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र देणार….
प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी समिती गठीत
मुंबई (प्रतिनिधी) महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाबाबात घोषणा केली आहे. ज्यांच्याकडे निजाम काळातील महसुली आणि शैक्षणिक नोंदी आहेत त्यांना कुणबी दाखला देणार, प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी एका समिती जाहीर केली. असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, जरांगे यांची मागणी होती की निजामकालीन नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्राचा दाखला दिला पाहिजे. त्याप्रमाणे आज कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय घेतला आहे
मनोज जरांगे हे मराठा आरक्षणाची मागणी करत गेल्या नऊ दिवसांपासून जालन्यात उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या उपोषणाची दखल घेत राज्य सरकार पावलं उचलले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मनोज जरांगे यांची मागणी होती की निजामकालीन नोंदी ज्यांच्याकडे असतील त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्राचा दाखला दिला पाहिजे. त्याप्रमाणे ६ सप्टेंबर कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय घेतला आहे महसुली, शैक्षणिक आणि निजामकालीन नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले देणार.वरील कागदपत्राची पडताळणी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठीत करण्यात आली असून यामध्ये पाच सदस्याचा समावेश केला आहे
राज्य सरकारने नेमलेली समिती महसुली, शैक्षणिक आणि संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंद असणाऱ्या मराठा समाजास ‘कुणबी’ दाखले देण्यासाठी अशा प्रकरणांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करेल. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी आणि न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच संबंधित सर्व जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील. तसेच छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. यापूर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती देखील या समितीस पूरक माहिती देण्याचे काम करेल. अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे.
मनोज जरांगे यांनी अजुनही आंदोलन मागे घेतलेलं नाही. आज शासकीय अधिकारी, आणि राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाशी बोलून ते पुढचा निर्णय घेतील. ज्यांच्याकडे महाराष्ट्रात वंशावळीचे पुरावे आहेत त्यांना आजपासून कुणबी जात प्रमाणपत्र दिलं जाईल. ज्यांच्याकडे वंशावळीचे पुरावे नाहीत त्यांच्यासाठी सरसकट आरक्षण हवं आहे. त्यासाठी समिती नेमली आहे सकाळी ११ वाजता अधिसूचना आणल्यानंतर आपण पुढची दिशा ठरवू. सरसकट दाखल्यांबाबत समितीला अहवाल द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे वंशावळीचे दाखले नसलेल्यांनाही दाखले द्यावे अशी मागणी केली आहे
