दिलासादायक…ग्रामपंचायत सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्ष मुदतवाढ… आमदार प्रशांत बंब यांच्या प्रयत्नाला यश
मुंबई (प्रतिनिधी) ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सदस्य, सरपंचांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याने अपात्र करण्यात आलेल्या सदस्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले असून आमदार प्रशांत बंब यांचे आभार व्यक्त करण्यात येत आहे.
२०२१ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडून आलेल्या सरपंच, सदस्यांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूरसह अन्य जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सरपंच व सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई केली होती.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील ग्रामपंचायतींसाठी मोठा निर्णय
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कारवाईनंतर अनेक जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीतील राजकीय समीकरणे बदलून अनेक पक्षांना याचा फटका बसला होता. मराठवाड्यातील जिल्हाधिका-यांच्या या निर्णयाविरोधात अनेक सरपंच, सदस्यांनी कोर्टात देखील धाव घेतली होती. तर राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधींनी ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंचांवर केलेल्या कारवाईचा फेरविचार करावा, अशी मागणी शासनाकडे केली होती.
भाजप आमदार प्रशांत बंब,हरिभाऊ बागडे,विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या संदर्भात ग्रामविकास विभागासह राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार देखील केलाहोता. मराठवाड्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी उगारलेल्या कारवाईच्या बडग्याने मोठ्या प्रमाणात मराठवाडा व राज्यातल्या इतर भागात देखील संरपत आणि ग्रामपंचायत सदस्यांचे पद धोक्यात आले होते. त्यानंतर आज झालेल्या मंत्रीमडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत सदस्य आणि सरंपचांना दिलास मिळाला आहे. वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील तब्बल ११९८ ग्रामपंचयात सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई जिल्हाधिकारी आस्तीककुमार पांडेय यांनी केली होती. यात अनेक सरपंच, उपसरपंचांचा देखील समावेश होता.
या सदस्यांच्या अपात्रेतवर फेरविचार व्हावा, अशी मागणी होत असतांना अशाच प्रकारची कारवाई बीडच्या जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ यांनी देखील केली होती. ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये राखीव प्रभागातून निवडून आल्यानंतरही, मुदतीमध्ये जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने जिल्ह्यातील २१४ ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते.
हे सदस्य २०२१ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये राखीव जागांवर निवडून आले होते. यात काही सरपंचांचा देखील समावेश असल्याची माहिती आहे. नियमाने ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये राखीव जागांवर निवडून आल्यानंतर १२ महिन्याच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक होते. परंतु कोरोनामुळे जात पडताळणी प्रमाणपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही या सदस्यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याने त्यांचे पद रद्द केले होते.
